नेपालगञ्जपाटी समाचार
नेपालगञ्ज, फागुन १२ । ईन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जले बिहीबार नेपालगन्जमा मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा तथा संरक्षण विषयक अन्तरक्रियामा उक्त विधेयक मस्यौदामाथि बृहत छलफल गरेकोछ ।
सरोकारवालाबीचको ब्यापक छलफल तथा प्राप्त सुझावका आधारमा उक्त प्रदेश मानव अधिकार रक्षक विधेयक– २०७८ लाई अन्तिम स्वरुप दिएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई बुझाउने ईन्सेकले जनाएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज ईजलासका वरिष्ठम् न्यायाधीश डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्दले उक्त विधेयक मस्यौदालाई सार्वजनिक गर्दै सहभागिहरुबाट सुझाव, सल्लाह र ब्यापक छलफल गर्नुभयो ।
सोक्रममा मानव अधिकार रक्षक तथा अभियन्ताले प्रदेशमा बन्ने मानव अधिकार रक्षक विधेयक संशोधन गर्दै थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख झङकर रावल, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्री, अधिकारकर्मीहरु प्रकाश उपाध्याय, कमला पन्त, प्रभात सिंह ठकुरी, सिद्धराज पनेरु र रविन्द्र कर्ण लगायतले सुझाव दिएका थिए ।
छलफल कार्यक्रममा मस्यौदा विधेयकमा भएका व्यवस्थाका विषयमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश नेपालगन्ज कार्यालयका प्रदेश संयोजक भोला महतले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
जिल्लाका विभिन्न सरोकारवालाहरुको सहभागितामा छलफल गरेर सुझाव, राय संकलन गरिएको ईन्सेक लुम्बिनी प्रदेश नेपालगन्जकी कार्यक्रम संयोजक सरस्वती मल्लले जानकारी दिनुभयो ।