भीम रावल, जसले नीतिलाई जिताएर आफु हारे

काठमाडौँ, १४ मंसिर । चितवनमा भएको एमालेको १० औँ महाधिवेशनमा नवौँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भीम रावलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट पुन अध्यक्ष हुन बाध्य बनाए। प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न खोजेको पार्टी नेतृत्वलाई उनले धक्का दिएर निर्वाचन प्रणालीमा जान बाध्य त बनाए। तर नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकेनन्।
महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुले पार्टी नेतृत्वका लागि उनलाई अस्वीकार गर्दै दोस्रो कार्यकाल नेतृत्वका लागि ओलीलाई भारी मत दिएर विजयी गराए। निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएकाले पार्टी अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुमध्ये तीन तिहाइले चुनेर अध्यक्ष बनाएको व्यक्ति भन्न पाउने सुविधा पाएका छन्।
सहमतिको आधारमा बन्द सत्रमा नेताहरूको नाम पढेर महाधिवेशन टुङ्ग्याउने पार्टी नेतृत्वको तयारीमा रावल सहमत भएका भए उनी उपाध्यक्षमा दोहोरिने थिए। तर उनले कसैले सूची बनाएर नेता नबनी महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधीहरुको मतबाट मात्र नेता बन्ने अडान लिएकै कारण एमालेको १० औँ महाधिवेशनको मूल नेतृत्व निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिन सम्भव भयो।
लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट भड्किएर टिके प्रणालीतिर लम्किएको पार्टीलाई केही हदसम्म निर्वाचन प्रणालीबाट भाग्नबाट रोक्न रावल सफल भए। आफैले आफू अध्यक्षमा सर्वसम्मत भएको सूची पढ्ने पार्टी अध्यक्ष ओलीको तयारीमा अवरोध गर्दै को जित्यो को हार्‍यो त्यो निर्वाचन आयोगलाई घोषणा गराउन उनी सफल भए।
ओलीलाई समेत लाइनमा बसेर मत हाल्न बाध्य बनाए। थपडी मारेर नेतृत्व चुन्न झन्डै बाध्य बनेका प्रतिनिधीहरुलाई मतपत्रमा मत हालेर नेतृत्व चुन्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अवसर दिए। रावललाई महाधिवेशनमा आएका थोरै प्रतिनिधिले मात्र नेतृत्वका लागि सक्षम देखे। उनी नेताको रूपमा पराजित भए तर पार्टी नेतृत्व आशीर्वादबाट हैन पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुको माझबाट चुनिनुपर्छ भन्ने उनको नीतिको भने जित भएको छ।
अब चुनौती पार्टी अध्यक्ष ओलीको नै हो। १० औँ महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा जुन समूह आएका छन् ती सबै पार्टी नेतृत्वका लागि सहज नेताहरू छन्। यसले अब १० औँ महाधिवेशनपछि उनले पार्टीभित्र कामै गर्न दिएनन् भन्ने एक बहाना भने गुमाएका छन्।
आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई पुन पहिलो नम्बरमा ल्याउने गह्रुँगो भारी महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुले उनकै काँधमा थमाएका छन्। बिच बाटोमा भारी सहित लड्ने सुविधा उनलाई देखिन्न। भारीसहित लड्छन् या पार लगाउँछन् एक वर्षको बिचमा हुने स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन र त्यसको परिणामले देखाउने नै छ जहाँ न महाधिवेशन प्रतिनिधिमा झैँ सेटिङ चल्छ न भोट नहाल्ने सूचीले नै काम गर्छ। (उकेरा अनलाइनबाट साभार)