१९ आश्विन २०८१, शनिबार

बालबिबाह अन्तका लागि कार्ययोजना बनाउन मन्त्रालयमा पुगेर पैरवी र दवाव, मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

बालबिबाह अन्तका लागि कार्ययोजना बनाउन मन्त्रालयमा पुगेर पैरवी र दवाव, मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

नेपालगञ्जपाटी समाचार
नेपालगञ्ज, पुस ९ । बालविवाह अन्त्यका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी कार्यन्वयन गर्न दवाव दिने उदेश्यले बाँके र बर्दियाका सरोकारवालाले संघीय मन्त्रालयमा पुगेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सो का लागि प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा बाँके युनेस्को क्लबले सरोकारवालासंगै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पुगेर पैरवी बैठकको आयोजना गरेको छ ।
सो बैठमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुगाना, उपसचिव शान्तिराज प्रसाई, महिला बिकास अधिकृत शाबित्रा शाह लगायतको टिम नै सहभागी भएको थियो ।
त्यसै गरी संघीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम भुषाल, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल, नेपालगञ्ज उपमहानगर पालिकाका सामाजिक बिकास शाखा प्रमुख शोभा शाह, गुलरीया नगरपालिकाका महिला बालबालिका शाखाका प्रमुख शिला शाह, सिजपका कार्यकारी निर्देशक मधुु दवाडी, बाँके युनेस्को क्लबका उपाध्यक्ष पञ्चम गुरुङ्ग र कार्यक्रम संयोजक महेश नेपालीको बैठकमा सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।


कार्यक्रममा खास गरी बर्दिया जिल्लामा बालबिबाह, छिटो हुने बिबाह र जबरजस्ती गरिने बिबाह रोकथामका लागि बाँके युनेस्को क्लबले गरेका कार्यहरुको बिषयमा बाँके युनेस्को क्लबका कार्यक्रम संयोजक महेश नेपालीले प्र्रस्तुुती गर्नुभएको थियो भने स्थानीयतहले सो सम्बन्धमा गरेका कार्यहरुको प्रस्तुती नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सामाजिक बिकास महाशाखा प्रमुख शोभा शाह र गुुलरीया नगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुुख शिला शाहले गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल र सिजपका कार्यकारी निर्देशक मधु दवाडीले पनि मन्त्रालयले बालअधिकार प्रबर्धनको लागि यथोचित बजेटको तर्जुमा गर्नु पर्ने र बालबिबाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी कार्यन्वयन गर्न दवाव दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा बर्दिया जिल्लामा बाल हेल्पलाईन १०९८ संचालनका लागि मन्त्रालयले स्वीकृती दिनुपर्ने लगायतका बिषयमा घनिभुत रुपमा छलफल समेत भएको थियो ।
सोही प्रकारले बालबिबाह अन्त्यका लागि आबश्यक कानुनी तथा कार्यक्रमगत ब्यबस्था गर्न र लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा समग्र बालअधिकार प्रबर्धनमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीलाई २१ बुदे ध्यानाकर्ष पत्र समेत बुझाईएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सामाजिक बिकास प्रमुख शोभा शाह र गुलरिया नगरपालिकाका महिला, बालबालिका शाखा प्रमुख शिलाशाहको उपस्थितीमा बाँके युनेस्को क्लबका उपाध्यक्ष पञ्चम गुरुङ्ग र सिजपका कार्यकारी निर्देशक मधु दवाडीले मन्त्री रेग्मीलाई ध्यानाकर्ष पत्र बुझाउनु भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *