सिराज खान
नेपालगन्ज, साउन २६ गते । चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति नेपालगन्जले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई परिमार्जन गर्न माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
संघर्ष समितिका केन्द्रीय सदस्य संजय सिंहले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यमार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई परिमार्जन लगायतका १४ बुंदे मागसहितको ज्ञापनपत्र पठाईएको बताउनुभयो ।
संघर्ष समितिका केन्द्रीय सदस्य सिंह र चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति नेपालगन्जका संयोजक नन्दिता रिजालले सो ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यलाई बुझाउनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा ऐनले तोकेको दुई वर्षभित्र अस्पताल निर्माणको समयसिमा बढाएर पाँच वर्ष पुराउनु पर्ने, आयोग र सिटिईभिटिको कारण बन्द भएका कलेजमा तत्काल विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेलगायतका विभिन्न १४ बुँदे माग अघि सार्दै धर्ना, तथा प्रर्दशन समेतका कार्यक्रम अघिसारेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि संघर्ष समितिले शुक्रवारनै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा प्रविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सिटिईभिटी अन्तरगत सञ्चालनमा रहेका प्रिडिप्लोमा तहका चिकित्सा स्वास्थ्य विषयका स्टाफ नर्श र विएस्सी नर्सिङ्गका शिक्षण संस्थाहरु सहजै सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग आग्रह गरेको थियो ।
संघर्ष समितिका केन्द्रीय सदस्य सिंहले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ले तोकेको ढाँचामा एक विद्याको कक्षा सञ्चालनको लागि एक सय सैया बेडको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यकारी निर्देशन व्यवहारिक नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले यस्तो नीतिले नेपाली विद्यार्थी नेपालमा पढ्न नपाउने अवस्था सृजना गरेको जनाउँदै बर्तमान चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ परिमार्जन गरी सहज बनाउनुको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो ।