प्रचण्ड गर्मीमा विद्युत अनियमित हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती

सिराज खान
नेपालगञ्ज, वैशाख १० गते । सरकारले देशैलाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिरहेका बेला नेपालगञ्जसहित बाँकेमा विद्युतको अघोषित लोडसेडिङ र समस्याबाट चर्को गर्मीको समयमा आमनागरिकले सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।
केही समययता बढेको अत्याधिक गर्मीकाबीच अघोषित रुपमा भैरहेको घण्टौको लोडसेडिङ र विद्युत आपूर्ति असहज हुँदा आम नागरिकको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ ।
प्रचण्ड गर्मीको बेला पटक पटक विद्युत आपूर्ति बन्द हुने र घण्टौसम्म नआउने हुँदा अधिकांश जिल्लावासी अत्याधिक सास्ती खेप्न बाध्य भएको स्थानीय अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उहाँले विद्युतमा भैरहेको अघोषित लोडसेडिङका बारेमा पटक पटक प्राधिकरणको ध्यान आकर्षण गराउँदा समेत कुनै सुधार नभएको विद्युत अनियमितता जारी नै रहेको गुनासो गर्नुभयो ।
बढ्दो गर्मीले सास्ती खेप्दै आएका स्थानीय बासिन्दा विद्युत आपूर्ति असहज हुँदा झन आक्रोशित बनेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरन्जीवि ओलीले बताउनुभयो ।
उहाँले विद्युत अनियमित हुँदा एकातिर गर्मीको बेला स्थानीयलाई समस्या भएको र अर्कोतिर उद्योग व्यवसायमा पनि अत्याधिक नराम्रो प्रभाव परेको बताउनुभयो ।
विद्युत समस्याकै कारण अधिकांश उद्योगले आवश्यक परेको उत्पादन गर्न नसकेर घाटा सहन बाध्य भएको गुनासाहरु दैनिजसो संघको कार्यालयमा आइरहेको बताउनुभयो ।
यस्तै, सामाजिक अभियन्ता विवेक कुमार श्रेष्ठले दिनदिनै जतिबेला मन लाग्यो त्यति बेला विद्युत कटौती गरिने गर्दा नेपालगञ्जवासी हैरान बनेको बताउनुभयो ।
उता, विद्युत प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले नेपालको लाइनबाट विद्युत आपूर्तिमा लोडका कारण समस्या भैरहेकाले विद्युत अनियमित हुने गरेको वितरण केन्द्र प्रमुख दिवाकर प्याकुरेलले बताउनुभयो ।
उहाँले सो आपूर्ति सिस्टमबाट हुने गरेकाले अलिकति लोड बढ्ने वित्तिकै सिस्टमबाटै विद्युत आपूर्ति बन्द हुने गरेको जनाउँदै त्यसका लागि कोहलपुरमा थप उपकरण जडान गरिएकोले समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।
प्रमुख प्याकुरेलका अनुसार नेपालगञ्जमा भारतीय क्षेत्रबाट १० मेगावाट र नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट २० मेगावाटसम्म विद्युत आपूर्ति भइरहेको भए पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट हुने आपूर्तिमा सिस्टमबाटै समस्या भैरहेको छ ।
गर्मीका बेला हरेक वर्ष नेपालगञ्जको विद्युत आपूर्तिमा यस्तै समस्या हुँदै आए पनि यसको दीर्घकालीन निकासका लागि ठोस काम हुन सकेको छैन । ( गोरखापत्र अनलाइनबाट साभार)