समाचारदाता
नेपालगन्ज, साउन २२ । श्रमजिवि पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टर नेपालले एक बिज्ञप्ती प्रकाशित गरेर प्रेस काउन्सिल नेपालले गरेको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को पत्रपत्रिका वर्गीकरण र मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक नतिजाप्रति गम्भीर आपत्ती जनाएको छ ।
नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेको पत्रपत्रिकाको नियमनकारी एक मात्र निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले २०८१ साउन १८ गते सार्वजनिक गरेको वर्गीकरणको नतिजा अध्ययन गर्दा पूर्वाग्रही र तथ्यहीन देखिएको भन्दै सेन्टरले त्यसलाई तत्काल सच्चयाउन माग गरेको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा विगतमा क र ख लगायत माथिल्ला वर्गमा परेका र निरन्तर सोही मापदण्ड अनुसार प्रकाशित जन पक्षीय पत्रिकालाई छानी–छानी तल्लो वर्गमा झार्ने काम भएको तथ्य देशभरबाट आइरहेका जनाईएको छ । त्यसै गरी उस्तै मापदण्ड भएका अन्य पत्रिकालाई माथिल्लो वर्गमा राखिएका प्रमाण पनि आइरहेका विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
त्यसै गरी मापदण्डमा आवश्यक कागजात र प्रमाण पेस गर्दासमेत हराएको वा अनेक बहाना बनाएर वर्गीकरणमा नपारेको र अन्य केही मापदण्ड पुरा नगरेका तथा प्रकाशन नै नभएका पत्रिकालाई समेत माथिल्लो वर्गमा पारिएका प्रमाण फेला परेका सेन्टरले जनाएको छ ।
साना लगानीका मिडिया र स्वरोजगार मूलक मिडियालाई टिकाउन मुख्य आधार बनेको सरकारले प्रदान गर्ने लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि बनाइएको मापदण्ड पुरा गरेका पत्रपत्रिकामाथि गरिएको व्यवहार राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित देखिएको प्रेस सेन्टर नेपालको ठहर रहेको संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । बर्गिकरणको नतिजालाई तत्काल नसच्चाईए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि सोही बिज्ञप्ती मार्फत सेन्टरले दिएकोछ ।
प्रेस काउन्सिल जस्तो गरिमामय संस्थालाई कुनै अमुक पार्टीको भातृ संस्था जस्तो बनाएर विगतबाटै काम हुँदै आएको जनाउँदै सो बिज्ञप्तीमा यस पटकको बर्गिकरणमा पनि सोही प्रकारले कार्य गरिएको पाईएको जनाईएको छ ।