समाचारदाता
नेपालगन्ज, असार ६ । बजेटमा आफुले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायको सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधिहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका धारणा राखिएको छ ।
मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम) ले बाँकेका अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत र दलित समुदायको अधिकारमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुलाई आयोजना दुई दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिमका सहभागीहरुलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरेकाले बजेटमा पनि आफ्नो समुदायलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको हो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका माहुरी होमका निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम चन्द जायसवालले संस्थाले उपेक्षित, सीमान्तकृत, दलित मधेशी, अल्पसंख्यक समुदायका लागि आवाज उठाउँदै उनीहरु केन्द्रित कार्यक्रम गर्दै आएका जानकारी दिएका थिए । उनले स्थानीय तह बजेट बनाउने प्रक्रियामा रहेकाले क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमले अधिकारमा पहुँच वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला, दलित, मुस्लिम समुदायको सवालमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिरहेको जानकारी दिए । ‘महिला अघि बढ्न सक्छन् उनीहरुलाई अवसरको खाँचो छ, सबै समुदाय अघि बढ्न सक्छन् अवसर आवश्यक छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि कानुनले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो सबैले मान्छन् ।’ उनले संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सीमान्तकृत, पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै नेतृत्वमा आउने अवसर पनि त्यसरी नै पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रमका आफ्नो प्रस्तुति राख्दै माहुरी होमका महासचिव अमृता अनमोलले आफ्नो प्रस्तुति राख्दै कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो समुदायका सवाल के हुन् बुझ्न र त्यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नका लागि पहल गर्न सुझाइन् । ‘समुदायका सवाल उठाए मात्रै समुदायको विश्वास जित्न सकिन्छ’, उनले भनिन् ।
मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम) बाँकेका जिल्ला अध्यक्ष एवम् संरक्षण परियोजनाका सामाजिक परिचालक दिनेश ठाकुरले माहुरी होमले संरक्षण परियोजना अन्तर्गत अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायको पहिचान तथा सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि कार्यक्रम गर्दै आएको बताए ।